भारतीय
संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन
Bharatiya Samvidhan Me Sanshodhan in hindi pdf download
हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाये है - राजनीति विज्ञान विषय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक
"भारतीय संविधान में अब तक किये गए महत्वपूर्ण संशोधन"
भारतीय संविधान में 2021 तक कितने संशोधन हो चुके हैं ?
जी हाँ, ये ऐसा टॉपिक है जिसे हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे है. लेकिन शायद अभी तक भी हम में से ज्यादातर लोगो को ये याद नहीं हो पाया है. लेकिन आप सभी ने यह महसूस किया होगा कि ये टॉपिक सभी परीक्षाओं की दृष्टि से कितना जरुरी और लाभदायक है.
तो क्यों न आज फिर से इस गंभीर टॉपिक पर चर्चा की जाये और इसे अपने दिलोदिमाग में बसाने की कोशिश की जाये.
तो आइये शुरू करते है -
संविधान संशोधन
लिस्ट इन हिंदी पीडीएफ | भारतीय
संविधान में कुल संशोधन list
1. | पहला संशोधन | 1951 | इस संशोधन के द्वारा संविधान में नवीं अनुसूची जोड़ी गई| |
2. | 18 वां संशोधन | 1966 | इस संशोधन के द्वारा संसद को नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की शक्ति प्रदान की गई| |
3. | 39 वां संशोधन | 1975 | इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्ति दी गई| |
4. | 42वां संशोधन | 1976 | इस संशोधन के द्वारा निम्न संविधानिक बदलाव किए गए-
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5. | 44 वां संशोधन | 1978 | इस संशोधन के द्वारा निम्न संवैधानिक बदलाव किए गए-
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6. | 61वां संशोधन | 1989 | इस संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की गई| |
7. | 73वां संशोधन | 1992 | इस संशोधन के द्वारा निम्न संवैधानिक बदलाव किए गए-
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8. | 74वां संशोधन | 1992 | इस संशोधन के द्वारा निम्न संविधानिक बदलाव किए गए-
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9. | 92 वां संशोधन | 2003 | इस संसोधन के द्वारा आठवीं अनुसूची में चार नयी भाषाएँ जोड़ी गयी - ये भाषाएँ है - बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली |
10. | 97 वां संशोधन | 2011 | इस संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (जीएसटी प्रणाली) के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया| सहकारी संस्थाओं के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्ज़ा दिया गया धारा-19 |
11. | 101 वां संशोधन | 2016 | इस संसोधन के द्वारा माल एवं सेवा कर GST विधेयक लाया गया | |
12. | 104 वां संशोधन | 2020 | इस संसोधन के माध्यम से लोकसभा एवं राज्यसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों की समय सीमा को 70 वर्षों से बढाकर 80 वर्ष किया गया । |
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